महासत्ता झुकली! १०८ दिवसांच्या थरारानंतर इराणचा अमेरिकेवर थरारक विजय; भारताचे संकट टळले, कच्च्या तेलाचा महामार्ग मोकळा!:
विशेषप्रतिनिधी/
आंतरराष्ट्रीय राजकारणा हादरवून टाकणारी आणि संपूर्ण जगाचा श्वास रोखून धरणाऱ्या शतकातील सर्वात मोठ्या युद्धाला अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे. तब्बल १०८ दिवस मृत्यूचे तांडव आणि विनाशकारी हल्ले झेलल्यानंतर, जागतिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेची दादागिरी अखेर मोडीत निघाली आहे. इराणने अमेरिकेला थेट आव्हान देत या महायुद्धात आपला ऐतिहासिक विजय घोषित केला आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नाक दाबून तोंड उघडण्याच्या या अटीतटीच्या लढाईत इराणने महासत्तेला गुडघे टेकण्यास भाग पाडले असून, स्वतःच्या अटींवर अमेरिकेला शांततेच्या करारावर सही करण्यासाठी मजबूर केले आहे. २८ फेब्रुवारी रोजी सुरू झालेल्या या भीषण युद्धाचा शेवट १५ जून रोजी दोन्ही देशांच्या अधिकृत सहमतीने झाला असून, येत्या १९ जून रोजी जिनिव्हा येथे या ऐतिहासिक शांती करारावर दोन्ही देश इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरी करणार आहेत. इराणने आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीच्या जोरावर मिळवलेल्या या प्रचंड यशामुळे केवळ आखाती देशांमधील युद्धाचा भडकाच शांत झाला नाही, तर महागाईच्या खाईत ढकलल्या जाणाऱ्या भारतासह संपूर्ण जगाला एका रात्रीत फार मोठा आणि दिलासादायक सुखद धक्का मिळाला आहे.
या युद्धाचा सर्वात मोठा आणि थेट परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होत होता, त्यामुळे हा करार म्हणजे भारतासाठी मृत्यूच्या दारातून सुटका झाल्यासारखाच आहे. युद्धकाळात ज्या आंतरराष्ट्रीय समुद्रमार्गाने संपूर्ण जगाचे तेल वाहत असते, ती होरमुझची सामुद्रधुनी इराणने पूर्णपणे रोखून धरली होती, जी आता या करारानंतर तातडीने खुली केली जाणार आहे. भारतासाठी हा मार्ग किती महत्त्वाचा आहे, याचा अंदाज यावरूनच लावता येतो की, भारतात आयात होणारे तब्बल ८० टक्क्यांहून अधिक कच्चे तेल आणि गॅस याच धोक्याच्या मार्गाने देशात येतात. जर हे युद्ध आणखी काही दिवस चालले असते, तर भारतात इंधनाचा थेंब थेंब मिळणे कठीण झाले असते आणि देशात पेट्रोल-डिझेलचे भाव गगनाला भिडून प्रचंड हाहाकार माजला असता. भारताची संपूर्ण ऊर्जा सुरक्षा आणि अर्थव्यवस्था धोक्यात आली असतानाच हा मार्ग मोकळा झाल्याने भारताच्या डोक्यावरील सर्वात मोठे संकट आता टळले आहे.
परंतु, हा मार्ग मोकळा करणे म्हणजे केवळ जहाजे सोडणे नाही, तर तो मृत्यूच्या सापळ्यातून मार्ग काढण्यासारखाच आहे. कारण इराणने युद्धकाळात या संपूर्ण समुद्रमार्गात हजारो जिवंत सागरी सुरुंग (मायनिंग) पेरून ठेवले आहेत. या सुरुंगांचा एक छोटासा धक्का देखील बलाढ्य जहाजाचे पाण्यात तुकडे करू शकतो. त्यामुळे आता युद्ध संपले असले तरी अमेरिका, युनायटेड किंगडम आणि फ्रान्स या देशांच्या नौदलाला एकत्र येऊन या भागात मोठे डी-मायनिंग म्हणजेच सुरुंग हटवण्याचे जीवघेणे ऑपरेशन राबवावे लागणार आहे. सध्या या समुद्रमार्गाच्या दोन्ही बाजूला शेकडो महाकाय आंतरराष्ट्रीय व्यापारी जहाजे जीव मुठीत धरून उभी आहेत. हे सुरुंग पूर्णपणे साफ करून आंतरराष्ट्रीय वाहतूक शंभर टक्के सुरक्षित करण्यासाठी आणखी काही आठवड्यांचा कालावधी लागणार आहे. हा काळ भारतासाठी चिंतेचा असला, तरी तेल पुरवठा सुरू होण्याचा मार्ग निश्चित झाल्याने केंद्र सरकारने देखील सुटकेचा निश्वास सोडला आहे.
इराणसारख्या एका छोट्या देशाने जागतिक महासत्तेला अशा प्रकारे वाकवणे, ही इतिहासातील अत्यंत दुर्मिळ घटना मानली जात आहे. अमेरिकेने इराणची आर्थिक नाकेबंदी करण्यासाठी जी अब्जावधी डॉलर्सची संपत्ती जप्त केली होती, ती आता इराणला व्याजासकट परत मिळवण्यात यश आले आहे. पाश्चिमात्य देशांमध्ये इराणचे तब्बल २४ बिलियन डॉलर्स गोठवून ठेवण्यात आले होते. या नव्या कराराचा सर्वात सनसनाटी मुद्दा हाच आहे की, १९ जून रोजी स्वाक्षरी होताच त्यातील १२ बिलियन डॉलर्सची प्रचंड रक्कम इराणला तातडीने रोख स्वरूपात परत केली जाणार आहे. एका छोट्या देशाने महासत्तेशी दोन हात करत स्वतःची जप्त केलेली मालमत्ता हिसकावून घेणे, हा इराणचा लष्करी आणि आर्थिक पातळीवरील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा विजय ठरला आहे. या अटीवर सही केल्यानंतर आता अमेरिकेला इराणभोवती लावलेली आपली सागरी तटबंदी (नेव्हल ब्लॉकेड) पूर्णपणे हटवावी लागणार असून, आपले नौदल आणि घातक लष्कर देखील तिथून माघारी बोलवावे लागणार आहे.
भारतातील सर्वसामान्यांच्या खिशाला लागणारी कात्री आता या करारामुळे थांबणार आहे. युद्ध सुरू झाल्यापासून आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती भडकल्या होत्या, ज्यामुळे भारतीय बाजारपेठेत महागाईचा मोठा भडका उडाला होता. वाहतूक खर्च वाढल्याने सर्वच वस्तू महाग होत होत्या. आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती थेट जमिनीवर येऊन स्थिर होणार असल्यामुळे भारतीय बाजारपेठेतील मोठी घसरण थांबेल. देशातील महागाई नियंत्रणात येण्यास यामुळे फार मोठी मदत होणार असून, सर्वसामान्य जनतेला महागाईच्या जाचातून मोठी मुक्ती मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, इराणने या युद्धात केवळ स्वतःचा फायदा पाहिला नाही, तर आपल्या संपूर्ण मित्र राष्ट्रांचे संरक्षण कवच देखील अमेरिकेकडून लिहून घेतले आहे. इराणच्या दाव्यानुसार, या नव्या करारामध्ये इजराईलकडून लेबनॉन आणि हिजबुल्लावर होणारे भीषण हल्ले देखील पूर्णपणे बंद करण्याची अट समाविष्ट आहे, ज्यामुळे संपूर्ण आखाती देशांमधील युद्धाची आग आता विझणार आहे.
पण, या संपूर्ण सनसनाटी विजयाच्या मागे आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील एक भयानक आणि गडद सत्य लपलेले आहे, जे भारताची चिंता कायम ठेवणारे आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील विश्वासघाताचा इतिहास इतका रक्ताळलेला आहे की, हा शांती करार किती दिवस टिकेल, यावर कोणीही विश्वासाने बोट ठेवू शकत नाही. याच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २०१८ मध्ये इराणसोबतचा अत्यंत महत्त्वाचा अण्वस्त्र करार एका झटक्यात फाडून कचऱ्याच्या डब्यात फेकून दिला होता. त्यानंतर जून २०२५ मध्ये देखील १२ दिवसांचे भीषण युद्ध झाले आणि पुन्हा २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अमेरिकेने शांतता चर्चा सुरू असतानाच इराणवर मागच्या दाराने हल्ला केला होता. दोन्ही देशांमधील हा विश्वासघाताचा आणि अविश्वासाचा इतिहास पाहता, ही शांतता केवळ वादळापूर्वीची शांतता तर नाही ना, अशी शंका तज्ज्ञांना येत आहे.
येत्या ६० दिवसांमध्ये दोन्ही देशांच्या नेत्यांमध्ये अण्वस्त्र कराराशी संबंधित तांत्रिक पातळीवर अत्यंत संवेदनशील आणि गुप्त चर्चा होणार आहे. या ६० दिवसांच्या चर्चेवरच जगाचे भवितव्य अवलंबून असेल. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आधीच जाहीर करून टाकले आहे की, जर ही अण्वस्त्र चर्चा अपयशी ठरली, तर अमेरिका कोणत्याही क्षणी इराणवर आधीपेक्षा दहा पटीने जास्त भीषण हल्ले सुरू करेल. म्हणजेच युद्धाची टांगती तलवार अजूनही इराणच्या डोक्यावर आहे आणि युद्धाची ठिणगी कधीही पडू शकते. भारताला देखील या संपूर्ण घडामोडींवर अत्यंत सावध आणि बारीक लक्ष ठेवावे लागणार आहे, कारण आखाती देशातील थोडी जरी गडबड झाली, तर त्याचा थेट फटका भारताच्या प्रगतीला बसतो. सध्यातरी या महायुद्धाच्या समाप्तीने आणि इराणच्या या विजयाच्या घोषणेने संपूर्ण जगात निर्माण झालेली भीती संपली असून, जागतिक अर्थव्यवस्थेने एका मोठ्या संकटातून सुटकेचा निश्वास सोडला आहे.